Pune Study

Pune Study

अध्‍ययन का सारांश

शिक्षा, संचार, आजीविका और सरकारी या हकदारीमूलक सेवाएं प्राप्‍त करने के लिए इंटरनेट अब एक आवश्‍यक साधन बन गया है। इंटरनेट का उपयोग न तो विलासिता का मामला है और न ही किसी का विशेषाधिकार। डिजिटल संचार की मौजूदा दुनिया में जिन तक इंटरनेट की पहुंच नहीं है (या उनकी सीमित पहुंच हो) वे पिछड़ते जा रहे हैं। सीसीडीएस का यह अध्‍ययन तेजी से विकसित होते भारतीय शहरी जीवन में डिजिटल संचार साधनों की असमानता की स्‍थिति को समझने और गरीब और वंचित परिवारों की इंटरनेट तक पहुंच बनाने में पेश आ रहीं रुकावटों की पहचान करने से संबंधित है।

Towards internet inclusion: Barriers to internet access for economically- and socially-excluded urban communities

For more information on the CCDS study, Download report

With the internet becoming essential for education, communication, livelihoods and government services and entitlements, access to the internet is no longer a privilege or luxury. Those who do not have access to the internet (or have rudimentary or limited access) will fall further and further behind in the digital age. The CCDS study examines the extent of digital inequality in a rapidly-expanding Indian metropolis and explores the barriers to internet access for the poor and marginalised.

Who are the poor in Pune?

In a survey of all city slums in 2005, the Pune Municipal Corporation (PMC) identified just 10,088 families as living on less than Rs 591.75 per person per month, the official criterion for identifying Below Poverty Line (BPL) families. If one were to go by this figure, for want of more recent/updated data, poverty levels have been falling in the city even as the population was rapidly rising.